नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिमका स्तर, क्षमता वा परिमाणका खानेपानी, जलविद्युत, सिंचाई लगायत जलस्रोतको सम्बन्धमा प्रदेश वा स्थानीय तहले कानून बनाई त्यस्तो कानून बमोजिम जलस्रोतको उपयोग वा विकास गर्न सक्नेछन्।